भ्रूण हत्या रोकने के लिए अवैध अल्ट्रासाउंड पर प्रतिबंध जिलाधिकारी

P9bihar news 

प्रमोद कुमार 
मोतिहारी,पू०च०।
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में राधाकृष्णन सभागार में सभी विभागों के कार्य प्रगति का संबंधित पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।समीक्षा के क्रम में संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आरटीपीएस एवं लोक शिकायत निवारण में प्राप्त आवेदन का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करें।

सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या पर रोक लगाने  के उद्देश्य से अवैध अल्ट्रासाउंड पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें।आपदा प्रबंधन अंतर्गत मुआवजा भुगतान लंबित ना रखें, ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें।पंचायती राज विभाग द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवन निर्माण  हेतु जमीन चिन्हित करने, बैंक खाता खोलने, नल जल योजनाओं को शत प्रतिशत क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वृक्षारोपण ,वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट हेतु भूमि चिन्हित करने, अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।भू अर्जन/ राजस्व से संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।जिला कृषि पदाधिकारी को खरीफ फसल की पूर्व तैयारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।नगर विकास विभाग अंतर्गत जल जमाव की समस्या को दूर करने, कच्चा नाला का निर्माण करने, निश्चित रूप से नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

समाज कल्याण विभाग, खनन विभाग, संख्यिकी विभाग, बाढ़ नियंत्रण, नीलाम पत्र वाद, पंचायत/ नगर पालिका उप निर्वाचन के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।एनएचएआई /रेलवे के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पुल पुलिया निर्माण कार्य  में तेजी लाई जाए।जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि 15 वर्ष से अधिक वाहनों का प्रतिवेदन भेजने , शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना सुनिश्चित करें।

प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर मत्स्य बाजार निर्माण हेतु सभी अंचलाधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने हेतु  आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नगर आयुक्त, सिविल सर्जन,

विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे ।