पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित
पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित
P9bihar news
प्रमोद कुमार
मोतिहारी।
पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी के अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में वर्ष 2024 25के लिए बीपीडीपी हेतु योजनाओ का चयन एवम अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में पूर्व के बैठक में लिए 29 प्रस्ताव में 13 का अनुपालन किया गया।
अनुपालनार्थ अग्रतर कारवाई करने हेतु सबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए। बैठक में राजू बैठा मुखिया गोढवा ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतो में पूर्व से अतिक्रमित जमीन को अबतक खाली नहीं कराए पर निंदा प्रस्ताव पारित कर दोषी पर कारवाई का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही बैठक में अनुपस्थित विभाग के कर्मियों के खिलाफ कारवाई के लिए सबंधित विभाग को प्रत्राचार करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मीनू का बोर्ड लगाने, निरीक्षण रोस्टर चार्ट जरिए करने तथा लापरवाह कर्मी से शॉ काज करने, नल जल को सुचारू रूप से चलाने के लिए पीएचईडी के कनीय अभियंता को जांच कर प्रतिवेदन देने, बिना स्पष्टीकरण कई सहायिका एवम सेविका को चयनमुक्त करने एवम सभी पंचायतों के रिक्त वार्डो में आंगनबाड़ी केंद्रों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने,
पैक्स में मतदाता बनाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करने, टोला सेवक तालीमी मरकज का बेवजह यत्र यत्र स्थाननातरण करने, मठ मंदिर की जमीन एवम सरकारी जमीन को अतिक्रमन मुक्त कराने,सहित स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, बैंक,मनरेगा, ग्रामीण विकास, पीएचईडी, बिजली, सहकारिता,जीविका, पशुपालन, आपूर्ति, पंचायती राज एवम बाल विकास परियोजना से सबंधित कई प्रस्ताव पारित किया।
बैठक में किशोरी सहनी, मुखिया प्रतिमा देवी, मुखिया सीता देवी मुखिया रीता देवी मुखिया राजकुमारी देवी मुखिया राजू बैठा मुखिया श्त्रुधन साह मुखिया मोहन सहनी मुखिया, दारोगा साह मुखिया मदन मोहन दास मुखिया रमेश कुमार यादव मुखिया मुकेश कुमार समिति जगरनाथ प्रसाद समिति धीरेंद्र दास समिति, सत्यनारायण मांझी समिति राजेश सहनी समिति, गुड़िया कुमारी उपप्रमुख, सीडीपीओ,
बीसीओ, बीआरपी, मनरेगा पीओ, आवास पर्यवेक्षक, सभी पंचायत सचिव,TA,JE, बैंक अधिकारी, पीएचसी प्रभारी, लेखापाल सहित सभी कर्मी शामिल हुए। बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति मोतिहारी ने की। बैठक में अनुपस्थित विभाग के कर्मियों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कारवाई करने हेतु उनके वरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया।