नगर निकाय का चुनाव टालना दुर्भाग्यपूर्ण: डॉ. दीपक कुमार

P9bihar news 

प्रमोद कुमार 
मोतिहारी,पू०च०।
पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण कों लेकर नगर निकाय के चुनाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है की बिना अकड़ा के पिछड़ो, अतिपिछड़ो, दलितों कों आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जजमेंट का हवाला भी दिया है।इस आदेश पर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉ. दीपक कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है की ये पिछड़ो, अतिपिछड़ो, दलितों के साथ नाइंसाफी है। यह केंद्र सरकार की साजिश भी है।

जदयू केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही है की जातीय जनगणना कराये परन्तु केंद्र सरकार आरक्षण ख़त्म करने के नियत से जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र सरकार कों बिहार कैबिनेट से पास किया हूआ मेमोरेंडम कई बार सौपा गया परन्तु सरकार उसे भी ठुकरा दी।

आज जातीय जनगणना हो गया रहता, अकड़ा सार्वजनिक रहता तो चुनाव नहीं टलता । जदयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सैकड़ो सभा कर के जातीय जनगणना के जरुरत कों बताया है।उन्होंने आशंका जाहिर किया था की यदि ऐसा नहीं होता है तो आरक्षण खतरे में पड़ जायेगा, आज वही हो रहा है।

ड़ॉ. कुमार ने मांग किया की केंद्र सरकार अतिशीघ्र पुरे देश में जातीय जनगणना कराये नहीं तो सभी प्रकार का आरक्षण ख़त्म हो जायेगा।पिछड़ो, अति पिछड़ो, दलितों के साथ अन्याय बंद हो, यदि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कारती है तो जदयू आंदोलन भी करेगी ।