संविदाकर्मियों द्वारा अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन

संविदाकर्मियों द्वारा अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन

सत्येन्द्र कुमार शर्मा

, सारण :-  बिहार के सभी विभागों में कार्यरत संविदा ,आउटसोर्सिंग, एवं अवर्गीकृत कर्मी के सभी संघों के समूह के रूप में बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के बैनर तले जिला कार्यकारिणी के सदस्योंं द्वारा महापंचायत रैली कार्यक्रम सैकड़ों  की संख्या में  शिशु पार्क से थाना चौक होते हुए डीआरडीए एवं समाहरणालय के रास्ते नगरपालिका चौक पर की गई।

जिसमें 45 संघ ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए महासंघ के आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने का आवाह्नन किया गया। महासंघ द्वारा अपनी एक सूत्री मांग "सेवा स्थाई एवं वेतनमान" हेतु आज दिनांक 24 अप्रैल 2022 को समाहरणालय सारण के सामने अपनी मांग  को रखा  गया, जिसमें सभी वक्ताओं द्वारा सरकार के संविदा नीति के विरूद्ध अपनी बातो को रखते हुए "सेवा स्थाई एवं वेतनमान" संबंधी मांगो को पूर्ति करने हेतु आवाज बुलंद किया गया,

जिसके लिए आज दिनांक 24 अप्रैल 2022 को बिहार राज्य संविदा  कर्मी महासंघ जिला इकाई सारण के जिला कार्यकारणी प्रमुख सिद्धार्थ सिंह तथा अन्य सदस्यों  के नेतृत्व में  रैली निकाली गई। 


साथ ही बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ, बिहार के निर्णय के आलोक में विश्व मजदूर दिवस (दिनांक 1 मई  2022) को पटना में आयोजित महारैली/महापंचायत (जिसमें बिहार के 11 लाख संविदा आउट सोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी एवं उनके आश्रित परिवार भाग लेंगे) को सफल बनाने हेतु बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ जिला इकाई सारण द्वारा अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया गया।

उक्त महापंचायत/महारैली में निम्न सविंदा कर्मी-  आवास कर्मी संघ के इजहरुल हक ,मुन्ना कुमार ,विनय कुमार, पंचायत रोजगार सेवक संघ से अनिल राय,प्रदीप कुमार,ऋषि कुमार श्रीवास्त , आई सी डी एस संघ के सिद्धार्थ सिंह, अंशुमन कुमार, नीतू कुमारी, ग्राम कचरी संघ के संतोष कुमार गुप्ता,चंद्रशेखर यादव, सुरेंद्र राय,उमेश राय आदि सैकड़ों की संख्या में सभी विभागों के संविदा कर्मी  उपस्थित हुए।


सभी संविदा कर्मी एकजुट होते हुए अपनी मांग को  सेवा स्थाई एवं वेतनमान लागू करने हेतु राज्य सरकार से विनम्र अनुरोध किया ।राज्य सरकार द्वारा मांगे नही माने जाने पर विवश होकर बिहार के सभी संविदा कर्मी द्वारा एक साथ महाहडड़ताल एवं आमरण अनशन किया जाएगा , जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।