पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने के कार्य में तेजी लायें अंचलाधिकारी- उप विकास आयुक्त
पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने के कार्य में तेजी लायें अंचलाधिकारी- उप विकास आयुक्त
P9bihar news
प्रमोद कुमार
मोतिहारी।
बिहार सरकार की महत्वाकाँक्षी योजना के अन्तर्गत जिला के सभी पंचायतो मे स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीणों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पूर्वी चम्पारण जिला में वर्तमान में 72 पंचायत सरकार भवन का निमार्ण कार्य पूर्ण है।
शेष बचे हुए पंचायतों मे पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की प्रगति, पंचायतों के लिए जमीन की उपलब्धता की समीक्षा उप विकास आयुक्त समीर सौरभ के द्वारा सभी अंचलाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में की गयी।बैठक में जिला राजस्व शाखा के द्वारा बताया गया कि जिला के सभी 396 पंचायतों में से 236 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित है
जिसमें 72 जगह पंचायत सरकार भवन पूर्ण है तथा 50 जगह निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 114 पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। शेष बचे 160 पंचायतों में 112 में पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चिन्हित की गयी है। और 78 का प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया है।
जबकि 34 का प्रस्ताव अभी आना बाकी है। समीक्षा में पाया गया कि अभी 48 पंचायतों के लिए भूमि चिन्हित किया जाना है।बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारियों को 34 पंचायतों में चिन्हित भूमि का प्रस्ताव शीघ्र भेजने एवं शेष बचे 48 पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने को प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के लिए चिन्हित किये गये भूमि के खतियान की प्रति, यदि भूमि गैरमजरूआ आम है तो आम सभा के बैठक की कार्यवाही की प्रति, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं यदि भूमि दान में दी गयी है तो दान संबंधी कागजात की प्रति जिला पंचायत कार्यालय में शीघ्र भेजने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल मोतिहारी के द्वारा बताया गया कि सरकार के स्तर से जिला में कुल 70 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति मिली है।
इस पर उप विकास आयुक्त के द्वारा स्वीकृत किये गये पंचायत सरकार भवनों की सूची अंचलाधिकारियों को उपलब्ध करा देने का निदेश दिया गया। अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इन सभी के लिए चिन्हित किये गये जमीन को भौतिक रूप से खुद से देख ले और शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने में सहयोग करें।